रूपरेखा
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) एक प्रीमियर एसएंडटी है; सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं, एकीकृत सेवाओं और वैश्विक समाधानों को अपनाते हुए ई-गवर्नेंस/ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान करने के लिए 1976 में स्थापित भारत सरकार की संस्था
1988 में स्थापित, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी-बिहार) का बिहार राज्य केंद्र बिहार सरकार में आईसीटी संस्कृति लाने में सहायक रहा है।
नागरिक-अनुकूल और पारदर्शी सरकार की सुविधा के लिए आईटी इंटरफेस के निर्माण पर ध्यान देने के साथ, एनआईसी ने राजस्व, जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास, वित्त, कृषि, रोजगार, चुनाव, समाज कल्याण सहित कई विभागों द्वारा सेवा वितरण में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। , खाद्य और नागरिक आपूर्ति, न्यायालय, अन्य।
एनआईसी बिहार राज्य केंद्र पटना में अपने विभिन्न प्रकोष्ठों और बिहार के 38 जिलों के साथ विभागों के उपयोगकर्ताओं के साथ निकट संपर्क में ई-गवर्नेंस प्रक्रियाओं को स्वचालित और तेज करने के लिए लगातार लगा हुआ है।
NIC बिहार राज्य सरकार को iHRMS, Business First, eLabour, eChallan, वन स्टॉप क्लीयरेंस सिस्टम, GPMS (सरकारी संपत्ति प्रबंधन प्रणाली), वाहन प्रबंधन प्रणाली, अपदा आपदा जैसी विभिन्न ICT सेवाओं के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। प्रबंधन पोर्टल, मेधा सॉफ्ट, चुनाव, वाहन, सारथी, ई-काउंसलिंग आदि।
एनआईसी बिहार मिनी क्लाउड डाटा सेंटर जून 2019 के महीने में एनकेएन परिसर में बिहार में स्थापित किया गया है। इसकी नेटवर्क गति 100 एमबीपीएस, भंडारण क्षमता 429.36 टीबी, मेमोरी क्षमता 3.65 टीबी है; सीपीयू 1.2 टीएचजेड।
बिहार में एनआईसी इकाइयां
- बिहार राज्य इकाई
- जिला इकाइयां
- डिजिटल सरकार अनुसंधान केंद्र
- राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क
- आईवीएफआरटी, गया
- मुख्य सचिव प्रकोष्ठ
- विकास भवन
- गवर्नर हाउस
- पटना उच्च न्यायालय
- अरण्य भवन
एनआईसी-बिहार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
- तकनीकी परामर्श
- व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करना
- सॉफ्टवेयर विकास और रखरखाव
- मिनी क्लाउड डेटा सेंटर
- मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सेंटर
- नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एनआईसीएनईटी) और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
- कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता
- वेब सेवाएं
- भौगोलिक सूचना प्रणाली